शुक्रवार, जनवरी 21, 2011

महाराष्‍ट्र के सूचना आयुक्‍त निलंबित


महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकरनारायण ने गुरुवार को राज्य के सूचना आयुक्त रामानंद तिवारी को निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि तिवारी ने आदर्श हाउसिंग घोटाले में अपनी कथित संलिप्तता के लिए पद छोड़ने के सरकारी आदेश को मानने से इनकार कर दिया था।
राजभवन के एक प्रवक्ता ने बताया 'राज्यपाल ने सूचना का अधिकार कानून की धारा 17.2 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।' इस धारा के तहत राज्यपाल अधिकारी को सस्पेंड कर सकते हैं और अगर जरूरी हो तो जांच के दौरान उन्हें ऑफिस आने से भी रोक सकते हैं। यह वाकया तब पेश आया है जब दो दिन पहले ही राज्यपाल ने पूर्व नौकरशाह को पद से हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था।
बहरहाल, रामानंद तिवारी ऑफिस आते रहे और कहा कि वह मंत्रिमंडल द्वारा गवर्नर को दी गई अपने निलंबन की सिफारिश को चुनौती देंगे। एक अन्य रिटायर आईएएस अधिकारी सुभाष लाला ने इस महीने की शुरुआत में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। लाला पर भी आदर्श घोटाले में शामिल होने का आरोप था।
आदर्श सोसायटी मामले में धीमी जांच के लिए बंबई हाई कोर्ट की ओर से की गई कड़ी आलोचना के बाद सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि वह अगले हफ्ते इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को तैयार है। इसमें सेना के कुछ रिटायर अधिकारियों और कुछ नेताओं को नामजद किया जाएगा।
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग को ध्वस्त किए जाने का आदेश देने के बाद, रक्षा मंत्री एके एंटनी ने गुरुवार को कहा कि वह इस मामले में सीबीआई रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही कोई फैसला लेंगे।
सीबीआई इस बात की सिफारिश करेगी कि एक संवेदनशील नौसैनिक अड्डे के पास बनाया गया भवन क्या सुरक्षा के लिए खतरा है। सीबीआई बताएगी कि इस भवन को ध्वस्त कर दिया जाए या इसे सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया जाए। साभार : भाषा